*25 प्रकल्पग्रस्तों पर समाजभवन में आश्रय लेने की नौबत, ठेकेदार की मनमानी* *दो वर्ष से अधर में अटका घरकुल का काम*

*25 प्रकल्पग्रस्तों पर समाजभवन में आश्रय लेने की नौबत, ठेकेदार की मनमानी*

*दो वर्ष से अधर में अटका घरकुल का काम*

वर्धा प्रतिनिधि- विश्वास बांगरे सोबत पंकज रोकडे
आर्वी: प्रकल्पग्रस्तों को मंजूर 25 घरों का निर्माणकार्य गत दो वर्षो से ठेकेदार की मनमानी के चलते अधर में अटका हुआ है. पैसे लेकर भी घर का पूर्ण निर्माणकार्य नही करने से प्रकल्पग्रस्तों पर स्कूल या समाजभवन में आश्रय लेने की नौबत आयी है. इस संबंध में अल्लीपुर के प्रकल्पग्रस्तों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है.

तहसील के अल्लीपुर यह गांव निम्न वर्धा प्रकल्प अंतर्गत बाधित होने से इस गांव का पुनर्वसन आर्वी-देऊरवाडा मार्ग पर धनोडी में किया गया. संपादीत घर का मुआवजा मिलने के बाद उन्हे शीघ्र भूखंड का वितरण नही हुआ. कुछ वर्षो बाद निम्न वर्धा प्रकल्प ने अल्लीपुर गांवो के लोगों को नए पुनर्वसन में स्थलांतरित करने के लिए दबाव बनाया. परंतु पुनर्वसनित गांव में घर का निर्माण करने की आर्थिक क्षमता नही रहने से विधायक दादाराव केचे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के सहकार्य से टाटा ट्रस्ट द्वारा 25 घरकुल व 40 लोगों को पीएम आवास योजना अंतर्गत लाभ दिलाया.

आर्वी के तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शर्मा ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से घरकुल का काम साहिल कन्स्ट्रक्शन के मालिक गजानन झामरे को दिया. टाटा ट्रस्ट ने प्रति घर 1 लाख 70 हजार रुपए संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा किए. परंतु लाभार्थी यह राशि घर के अलावा अन्य काम में खर्च न करें, इसके लिए 25 लाभार्थियों के बैंक खाता तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शर्मा ने बंद कर दिए. बैंक खाता बंद होने से लाभार्थी पैसे नही निकाल सके. परंतु फिर दूसरी ओर बैंक खाता निकालकर 25 लाभार्थियों के 42 लाख 50 हजार रुपए की राशि ठेकेदार को देकर काम की शुरुआत हुई.

25 में से कुछ घर अधुरे तथा कुछ घर लेंटर हाईत तक बनाकर अधर में छोड दिए गए. अब ठेकेदार गत दो वर्ष से मकान का निर्माणकार्य करने के लिए तैयार नही है. जिससे मकानों का पूर्ण निर्माणकार्य करने की सुविधा नही रहने से लोग समाजमंदिर तथा कुछ लोग स्कूल में आश्रम लिए हुए है. इस प्रकरण की उचित जांच कर न्याय देने के लिए लाभार्थियों ने जिलाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, खंडविकास अधिकारी की ओर शिकायत की है.