मोहपा पालिकेच्या नगराध्यक्षा शोभा कऊटकर अपात्र घोषीत

मोहपा पालिकेच्या नगराध्यक्षा शोभा कऊटकर अपात्र घोषीत

   “नगर विकास मंबई मंत्रालयाचा निर्णय”

(राहुल आंजनकर -मोहपा)

मोहपा-  नगरपरिषद मोहपा येथे केंद्र शासन पुरस्कृत आय एच एस डीपी योजनेअंतर्गत १९३ घरकुलांचे बांधकाम करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३१ घरकुलात मंजूर लाभार्थी व्यतिरिक्त नागरिकांनी अतिक्रमण केल्यामुळे मूळ लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे. त्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्याधिकारी हरिचंद्र टाकळखेडे यांनी २७ एप्रिल २०१८ रोजी तत्कालीन कनिष्ठ बांधकाम अभियंता संतोष मुलकुलवार यांना अतिक्रमण हटवून पावसाळ्यापूर्वी लाभार्थ्यांना घरकुल प्रदान करण्याच्या आधीच असल्याचा आदेश दिले असल्याचे कागदपत्रे पाहता स्पष्ट झाले.वरील आदेशानुसार अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करताना कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिस बंदोबस्त दि .१६ मे २०१८ रोजी मागविण्यात आला होता. तसेच सदरची मोहीम राबविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनाही आदेश दिले असल्याचे कागदपत्रात पाहता दिसून येत आहे त्यामुळे उपरोक्त कारवाई करताना शोभा कऊटकर नगराध्यक्षा यांनी त्यांच्या पत्र क्रमांक ६७८ / २०१८ दि.१६ मे‌२०१८ अन्वये अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम स्थगित करण्याचे आदेश दिल्यामुळे सदरची मोहीम थांबविण्यात आली. यावरून नगराध्यक्षांनी अतिक्रमण काढण्या संदर्भातल्या कारवाईत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. उपरोक्त पत्रान्वये नगराध्यक्षांनी सदर बाब दि‌.१८ मे २०१८ च्या स्थायी समितीमध्ये विचार विनिमय करून त्यानंतर कारवाई अशी कारवाई करावी असे आदेश दिले होते .परंतु दि.१८ मे २०१८ च्या स्थायी समितीच्या अजेंड्यात याबाबतचा विषय अधिकृतपणे नव्हता तथापि इतिवृत्त पाहिले असता. आयत्या वेळी येणार्‍या विषयांमध्ये विषय क्रमांक १० (१) अन्वये चर्चा झाली असता काही मुद्द्याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत बांधकाम अभियंताना सांगण्यात आले होते. सदर चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्याधिकार्‍यांनी अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करावी. असे ठरले असल्याचे नगराध्यक्षांच्या खुलाशात‌ नमुद आहे. दि. ५ जून २०१८ रोजी स्थायी समितीची बैठक झाली त्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्षांच्या परवानगीने येणारा विषय चर्चेत आला नव्हता , नगराध्यक्षांनी स्वमर्जीने सदरचा विषय इतिवृत्त मध्ये लिहून घेतला त्यामुळे सदर विषय तात्काळ इतिवृत्त मधून वगळावा अशी मागणी स्थायी समितीच्या सदस्यांपैकी चार सदस्यांनी केली होती यावरून अध्यक्षांनी इतिवृत्तामध्ये या विषयाबाबत केलेली टिपणी स्वतःच्या बचावासाठी केली असल्याचे दिसून आले. उपरोक्त पार्श्वभूमी व उपलब्ध अभिलेख विचारात घेता महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम अन्वये नगराध्यक्ष शोभा कऊटकर यांना महाराष्ट्र नगरपंचायत नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 55 व मधील तरतुदीनुसार या आदेशाच्या दि . १३ सप्टेंबर पासून नगराध्यक्ष पदावर राहण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे .आणि निरहतेच्या या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ वर्षाचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडल्या जाण्यात देखील निरह ठरविण्यात आले आहे.
सविस्तर वृत्त असे की नगराध्यक्ष शोभा कऊटकर व मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांनी दि.१६ मे‌२०१८ पासून सुरू केलेल्या अतिक्रमण काढण्याच्या मोहिमेस १६ हे रोजीच्या त्यांच्या पत्रन्वये त्यांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम अ व ब प्रमाणे अपात्र घोषित करण्याची विनंती संजय मुरलीधर देशमुख नगरसेवक मोहपा यांनी शासनाकडे केली होती.

तकरारकर्ता

सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल नागपूर यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. सदर अहवाल जिल्हाधिकारी नागपूर यांच्याकडे दिनांक २२‌ मार्च २०१९ रोजी प्राप्त झाला असून त्यात नगराध्यक्षांनी अतिक्रमण काढण्याची मोहिमेत व्य्यत्यय आणण्याचा अनावश्यक प्रयत्न केल्याचे नमूद केले आहे. जिल्हाधिकारी नागपूर यांच्या सदरचे अहवालाचे अवलोकन केले असता नगराध्यक्ष यांनी अतिक्रमण मोहीम अडथळा आणल्याची बाब प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध १९६५ अधिनियमानुसार कार्यवाही करण्यापूर्वी त्यांना ३ जुलै २०१९ च्या पत्रान्वये ‌ नगर विकास मंत्रालय मुंबई कडून नगराध्यक्ष शोभा कऊटकर यांना च्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.व त्यानुसार दि.१२ जुलै २०१९ च्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नोटीस आपला खुलासा सादर केलेला होता. त्या प्रकरणी नगर विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री यांच्याकडे २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती.सदर सुनावणीस तक्रारदार संजय मुरलीधर देशमुख व मुख्याधिकारी स्मिता काळे या उपस्थित होत्या . नगराध्यक्षा स्वतः अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यापैकी कोणीही उपस्थित नव्हते. अनुपस्थित बाबत त्यांनी ई-मेलद्वारे संदेशाद्वारे असे कळविले होते की नगरपरिषदेच्या परिसरात भीषण पाणीटंचाई असल्याने नागरिकांना होणारा पाणीपुरवठा नियमित व पुरेसा होत नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन कधीही सुरक्षा व शांततेचा प्रश्न निर्माण होईल ही बाब विचारात घेऊन अध्यक्ष या नात्याने त्यांना नगरपरिषद सोडता येत नाही सदरची परिस्थिती नावळेपर्यंत सुनावणी स्थगित करण्याची केली होती . सदरच्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने मुख्याधिकारी स्मिता काळे यांना विचारणा केली असता शहरात पाणीटंचाई आहे . परंतु कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल एवढी गंभीर नसल्याचे परिस्थिती हाताळण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले. यावरून शोभा कऊटकर नगराध्यक्ष त्यास सहकार्य करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले.
न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रकरणी वादी व प्रतिवादी यांनी स्वतः अथवा प्रतिनिधी उपस्थित राहून सहकार्य करणे आवश्यक आहे .सदरच्या सहकार्यामुळे न्यायदानाचे काम व्यवस्थितरित्या पार पडता पडता येते. ही बाब नगराध्यक्ष या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीस ज्ञात असतानाही त्या जर व्यस्त असतील तर त्यांनी त्यांचा प्रतिनिधी पाठविणे आवश्यक होते. परंतु आयोजित केलेल्या सुनावणीत या अथवा त्यांचा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हत्या. उपरोक्त सुनावणी दरम्यान संजय मुरलीधर देशमुख तक्रारदार त्यांनी तक्रारीत नमूद केलेल्या गैरवर्तनाबाबत तोंडी युक्तिवाद केला तसेच मुख्याधिकारी स्मिता काळे यांनी तक्रारीत नमूद केलेल्या याबाबतची कागदपत्रे सादर करून आपला लेखी अहवाल सादर केला होता‌ नगराध्यक्ष शोभा कऊटकर यांनी कारणे दाखवा नोटिसा च्या अनुषंगाने सादर केलेल्या खुलासा सुनावणीदरम्यान वाचून दाखविला.