*संसदिय लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी न्यायमंडळाची अबाधितता आवश्यक-डॉ.विनोद गायकवाड*

*संसदिय लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी न्यायमंडळाची अबाधितता आवश्यक-डॉ.विनोद गायकवाड*

नागपुर उपजिल्हा प्रतिनिधी दिलीप येवले
नागपुर:- भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे करणारी संस्था नसून भारतीय संविधानाचे संरक्षण करणारी संस्था आहे. १९७६ मधील ४२ व्या घटना दुरुस्तीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक पुनरावलोकन अधिकारावर ज्या मर्यादा घातल्या होत्या त्या १९८० मध्ये कलम ३६८ मधील उपकलम ४ व ५ घटनाबाह्य ठरविल्या. आतापर्यंत अनेक प्रसंगातून केंद्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा संघर्ष झाला असला तरीही सर्वोच्च न्‍यायालयाने संवैधानिक चौकटीच्या मर्यादेतच न्याय देण्याचे कार्य केले.आपल्याला माहीती असेल की,नुकतेच कायदेमंडळाने पास केलेल्या तीन कृषि कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
पुढेही कार्यकारीमंडळ आणि विधिमंडळ यांनी संविधानाच्या चौकटीतच कार्य करावे हीच न्यायव्यवस्थेला आणि लोकशाहीला अपेक्षा आहे .असे मत,सर्वोच्च न्यायालय आणि संवैधानिक चौकट या विषयावर बोलतांना डॉ.विनोद गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
श्री सच्चिदानंद शिक्षण संस्थेच्या तायवाडे महाविद्यालय महादुला – कोराडी येथे महाविद्‍यालयातील राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाअंतर्गत

*”सर्वोच्च न्यायालय आणि संवैधानिक चौकट “*

या विषयावर गुगल मिट द्वारे अॉनलाईन व्याख्यानाचेआयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते म्हणून डॉ .विनोद को गायकवाड, राज्यशास्त्र विभागप्रमुख ग.भि.मुरारका महाविद्यालय , शेगाव जि.बुलढाणा हे होते .या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ.शरयु तायवाडे या होत्या.

डॉ. शरयु तायवाडे यांनी आपल्या अध्यक्षिय भाषणातून संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदेमंडळ ,कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळाने कार्य केले तर लोकशाहीला बळकटी मिळेल, असे मत व्यक्त केले.

या कार्यक्रमाचे संचालन पाहुण्यांचा परिचय व आभारप्रदर्शन डॉ.वकील शेख यांनी केले.या अॉनलाईन व्याख्यानाला राज्यशास्त्राच्या बहुसंख्‍य विद्यार्थ्यानी सहभाग घेतला.