*सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी*
*भाजपा ओबीसी मोर्चा पारशिवनी तालुका पदाधिकार्यांचे तहसिलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन*
कन्हान प्रतिनिधि – ॠषभ बावनकर
कन्हान : – ओबीसी आरक्षण स्थनिक स्वराज्य संस्था निवडणुका मधील सुप्रिम कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्या चा निर्णय दिल्याबद्द्ल महाराष्ट्र सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधींश नेमुण तसेच सुप्रिम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी भाजपा ओबीसी मोर्चा पारशिवनी तालुका पदाधिकार्यांनी तहसिलदार श्री वरुण कुमार सहारे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री मा.उद्धव ठाकरे साहेब यांना निवेदन पाठवुन केली आहे.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने रद्द केल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजातील बंधु व भगीणीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक मध्ये ओबीसी आरक्षण मधुन निवडणुक लढवता येणार नाही. त्यामुळे फारच मोठा अन्याय झाला आहे . महाराष्ट्र सरकारने लवकरच सुप्रिम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करावी. तसेच सेवानिवृत्त न्यायाधिंशाची समितीची नेमणुक करण्यात यावी आणि श्री अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी ७ मे २०२१ ला काढलेला जी आर त्वरीत रद्द करून ओबीसी समाजावर होणार्या अन्याय त्वरीत दुर करण्याची मागणी भाजपा ओबीसी मोर्चा पारशिवनी तालुका पदाधिकार्यांनी श्री श्री फाउंडेशन चे संस्थापक अध्यक्ष संकेत बावनकुळे यांच्या उपस्थिती मध्ये व अध्यक्ष नरेश पोटभरे यांच्या नेतृत्वात तहसिलदार वरुण कुमार सहारे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे साहेब यांना निवेदन पाठवुन केली आहे.
या प्रसंगी भाजपा नागपुर जिल्हा महामंत्री जयराम मेहरकुळे, भाजपा पारशिवनी तालुका अध्यक्ष अतुल हजारे, भाजपा अनु:सुचित जाती मोर्चा अध्यक्ष लिलाधर बर्वे, भाजप नेते नरेश मोटघरे, श्री कमलाकरजी मेंघर, राम भाऊ दिवटे, बंडु बावनकुळे, परसराम राऊत, रिंकेश चवरे, अमोल साकोरे, सौरभ पोटभरे, ओमप्रकाश पालिवाल, गुरुदेव चकोले, सचिन वासनिक, श्याम भिमटे, ऋषभ बावनकर, अमन घोडेस्वार, शुभम येळणे, पवन वैद्य, प्रशांत देशमुख सह मोठ्या संख्येत भाजपा पदाधिकारी उपस्थित होते.