*ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागु करण्याची मागणी* *महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिठक महासभा पदाधिकार्यांचे तहसिलदारांना निवेदन*

*ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागु करण्याची मागणी*

*महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिठक महासभा पदाधिकार्यांचे तहसिलदारांना निवेदन*

कन्हान प्रतिनिधि – ॠषभ बावनकर*

पारशिवनी (कन्हान) : – मा. सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविल्याने संपुर्ण समाजावर अन्याय असुन या निर्णयामुळे भविष्यात ओबीसींचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. करिता मा. तहसिलदार वरुण कुमार सहारे यांना महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक महासभेच्या पदाधिकार्यांनी निवेदन देऊन ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याकरिता आवश्यक माहीती ताबडतोड सुप्रिम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा व केंन्द्र आणि राज्य सरकार द्वारे ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागु करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मा. सुप्रीम कोर्टाने दिनांक २८ मे २०२१ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकी बाबत ओबीसी चे आरक्षण रद्द ठरविल्याचा आदेश दिल्याने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे २७ % राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद , नगरपरिषद व महानगरपालिका मध्ये ओबीसी समाजाला जे प्रतिनिधित्व मिळत होते ते राज्य सरकार ने कोर्टाला आवश्यक माहीती (इम्पिरिकल डाटा) आज पावतो सादर केला नाही. म्हणून सदर आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसी समाजावर भयंकर अन्याय झाल्याने त्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी तेली समाजाची राज्य स्तरीय संघटना महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीने ओबीसी सामाजाच्या विविध मांगण्याकरीता शुक्रवार (दि.२) जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्रभर लाक्षणिक उपोषण करीत १) मा. सुप्रिम कोर्टाला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील आरक्षणा करिता ईम्पिरिकल डाटा अपेक्षित आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळी जसा संकलित केला होता. त्याच धर्तीवर डाटा संकलित करून सदर डाटा महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यात सुप्रीम कोर्टात सादर करावा तसे शपथ पत्र दाखल करावे. सदर डाटाच्या आधारे सुप्रिम कोर्टात अपिल करून सुप्रिम कोर्टाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करवुन राज्यात २७% ओबीसीचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागु करावे. २) महाराष्ट्र शासना च्या राज्य निवडणुक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी (दि.२३) जुन २०२१ रोजी अधिसुचना काढली आहे ती रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव सितारामजी कुंटे साहेब यांनी दिलेल्या (दि.२४) जुन च्या प्रमाण पत्रानेच कोरोना प्रार्दुभावाच्या प्रार्श्वभुमीवर पोट निवडणुक रद्द करण्यासाठी मा. सुप्रिम कोर्टात अपील करू न होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका रद्द कराव्यात. ३) केंन्द्र व राज्य शासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफार शी लागु कराव्यात. ४) केंन्द्र शासन व महाराष्ट्र शासना ने ओबीसीं ची जातीनिहाय जनगणना करावी व ओबीसीं च्या संख्येच्या प्रमाणात / टक्केवारी नुसार प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे. ५) केंन्द्र व राज्य सरकार ने जातीनिहाय जनगणने नुसार ओबीसी आरक्षण कायदा करावा. अश्या विविध मागणीसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक महासभेच्या पदाधिकार्यांनी तैलीक महासभा तालुकाध्यक्ष संकेत चकोले आणि करूणाताई आष्टणकर यांच्या नेतुत्वात पारशिवनी तालुका तहसिलदार श्री वरूणकुमार सहारे यांना भेटुन व चर्चा करून निवेदन देऊन महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील रद्द् केलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण आबाधित ठेवण्याकरिता आवश्य क ईम्पिरिकल डाटा ताबडतोड सुप्रिम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा व केंन्द्र आणि राज्य सरकार द्वारे ओबीसी ची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागु कर ण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा वरील मागण्यांची त्वरीत अमलबजावनी झाली नाही तर महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीने ओबीसी समाज रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन करणार असा ईशारा सुध्दा दिला आहे. या प्रसंगी राहुल वंजारी, प्रतिक वैद्य, रोशन पिंपळामुळे (सचिव), सौरभ डोणेकर (सहसचिव), राजकुमार रोकडे (उपाध्यक्ष), मनोज गिरी, श्याम मस्के, ईश्वर कांबळे, आशिष बुरसे, सचिन कांबळे सह महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे पदाधिकारी, सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.