*स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोगाला अभिवेदन किंवा लेखी सूचना पाठविण्याचे आवाहन*
सावनेरः- सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका दि. ०४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्र. १२ मध्ये, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.*
*या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केलेला आहे.* *सदर आयोग, दिलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून नोदंणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन / सुचना मागवित आहे.*
*नागरिकांनी आपले अभिवेदन / सूचना लेखी स्वरूपात dcbccmh@gmail.com या ई-मेलवर, व्हाट्सएप क्रमांक +912224062121 तसेच क. क. ११५, पहिला माळा, ए १ इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आर टी ओ जवळ, वडाळा, मुंबई – ४०० ०३७ या पत्यावर पाठविण्यात याव्यात, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी सावनेर श्री.अतुल म्हेत्रे व तहसीलदार सावनेर प्रताप वाघमारे यांनी दिली आहे*