*रेशनाचे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी आमदार जयस्वाल यांनी सुचविलेल्या 40 उपाययोजनेवर 4 आठवडयात निर्णय घेऊन उच्च न्यायालयात निर्णय कळवावे.* *उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश.*

*रेशनाचे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी आमदार जयस्वाल यांनी सुचविलेल्या 40 उपाययोजनेवर 4 आठवडयात निर्णय घेऊन उच्च न्यायालयात निर्णय कळवावे.*

*उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश.*

विशेष प्रतिनिधि- ललित कनोजे

नागपुर–रामटेकचे आमदार अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचीकेवर रेशन दुकानात गैरप्रकार थांबविण्यासाठी व पारदर्शक पद्धतीने प्रत्येक गरीब कुटुंबाला त्यांचे हक्काचे अनुज्ञेय रेशन मिळावे व गैरप्रकार थांबविण्यासाठी दिलेल्या 40 सुचना विचारात घेवून पुढील 4 आठवडयात निर्णय घ्यावा व घेतलेल्या निर्णयाबाबत मा. उच्च न्यायालयात माहिती सादर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ चे मा. न्यायमुर्ती श्री. माधव जामदार यांनी शासनाला दिले.

स्वस्त धान्य दुकानात सामान्य माणसाला अनुज्ञेय रेशन मिळत नाही. तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र उभारावे. प्रत्येक शिधापत्रिकेत अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब व अप्राधान्य कुटुंबाची नोंद करावी. दुकानात रसीद देत नाही. त्यामुळे प्रत्येक दुकानात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे. अनुज्ञेय रेशन व दराची नोंद शिधापत्रिकेत करावी. इलेक्ट्राॅनिक वजन काटा लावावा. प्रत्येक शिधापत्रिकेत आरसी नंबर स्पष्ट नोंद करावी. बॅंकेतुन रक्कम काढल्यावर जसा मॅसेज येतो, तसा मॅसेज ग्राहकाला रेशनची उचल केल्यावर यावा. आधार लिंक चे प्रकरण व आरसी नंबर देण्याची कालमर्यादा ठरवावी. रद्द केलेले दुकान ग्रामपंचायतीलाच दयावे. गरीबांचा रेशन चोरणा-यांवर जीवनावश्यक वस्तु अधिनियमाचे कलम 3 व 7 नुसार फौजदारी कार्यवाही करावी. पुरेसा मनुष्यबळ उपलब्ध करून नागरिकांचे नवीन रेशन कार्ड व नवीन सदस्यांचे नाव रेशन कार्डात समाविष्ठ करण्याचे प्रकरणात तात्काळ निर्णय घेण्याची कालमर्यादा ठरवावी. असे अनेक मुद्दयांचे निवेदन शासनाला आमदार जयस्वाल यांनी दि. 19.04.2020 ला दिले होते.

प्रत्येक कुटुंबाला उत्पन्नानुसारच त्या प्रवर्गातील शिधापत्रिका दयावी. अंत्योदय व प्राधान्य गटातील श्रीमंत व सधन कुटुंबाची नावे कमी करावी व अत्यंत गरीब, विधवा, दिव्यांग, झोपडीत राहणारे कुटुंब, निराधार वृध्द, भूमीहीन शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर, मोची, चांभार, सुतार, सायकल रिक्षा चालविणारे, फळ व फुल विक्रेते, मालवाहक व रोज कमवुन आपली उपजीविका चालविणा-या कुटुंबानाच अंत्योदयच्या यादीत समाविष्ठ करावे व अप्राधान्य कुटुंबातील गरीब नागरिकांचा प्राधान्य गटात समावेश करावा. ही यादी प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानाच्या ठळक ठिकाणी प्रसिध्दीसाठी ठेवावे व ग्रामसभेत वाचन करावे. तसेच प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानात माहिती फलक कसा असावा, याबाबत 20 मुद्दे लिहुन प्रारूप तयार करून शासनानी हे तात्काळ अमलात आणावे. असे आपल्या निवेदनात नमुद केले होते. याबाबत लाॅकडाउनच्या संकटात जनतेला दिलासा देण्यासाठी व त्यांची पिळवणुक थांबविण्यासाठी मा. न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा. असे याचिकाकर्ता यांनी विनंती केली होती. मा. न्यायालयाने विषयाचे गांभीर्य व गरज लक्षात घेवून दिलेल्या 40 सुचना विचारात घेवून पुढील 4 आठवडयात निर्णय घ्यावा व घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती सादर करावी, असे आदेश दिले. याचिकाकर्तेतर्फे अॅड. मोहित खजांची यांनी बाजु मांडली, तर शासनाच्या वतीने श्री. के. एल. धर्माधिकारी यांनी बाजु मांडली.