*वीज कंत्राटी कामगारांची चर्चा निष्फळ 7 जुलै पासून राज्यव्यापी काम बंद*

*वीज कंत्राटी कामगारांची चर्चा निष्फळ 7 जुलै पासून राज्यव्यापी काम बंद*

*नागपुर उपजिल्हा प्रतिनिधी दिलीप येवले*

नागपुर:- महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या रोजगार व अन्य विविध समस्यांना घेऊन महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने 7 जुलै 2020 पासून राज्यव्यापी ‘काम बंद’ चा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर तीनही कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या वतीने 3 जुलै रोजी 3 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेमध्ये महावितरण कंपनीचे वतीने संचालक मानव संसाधन पवनकुमार गंजु व औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके व ललित गायकवाड ,महापारेषण कंपनीचे संचालक मानव संसाधन सुगत गमरे व औद्योगिक संबंध अधिकारी अनंत पाटील तर महानिर्मिती कंपनीचे संचालक मानव संसाधन मा. मंता साहेब उपस्थित होते तर संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे इत्यादी उपस्थित होते.

महानिर्मिती कंपनीतील कार्यालयीन व कारखान्यातील आशा सर्व कामगारांना 20 % पगार वाढ ही जून महिन्याच्या वेतनातुन दिली जाणार असून वाढ लागू झाल्या तारखे पासून फरकाची रक्कम सुद्धा टप्या-टप्यात दिली जाणार आहे असे मान्य केले.

महापारेषण कंपनीत कंत्राटदारांकडून वेतनात होत असलेल्या आर्थिक हेराफेरी च्या तक्रारी पाहता या बाबत नवीन सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून लवकरच या माध्यमातून सर्व कामगारांना पगार दिला जाणार आहे त्यामुळे PF , ESI ,वेतनामध्ये आता कोणतीही गडबड होणार नाही असे कंपनीकडून कळविण्यात आले आहे.

महावितरण कंपनीच्या वतीने मागील अनेक आंदोलनामध्ये ज्या ज्या चर्चा झाल्या त्याची आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही ,असलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी होत नाही, कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, आणि आता सात हजार पदांची भरती झाल्यानंतर मागील 10 ते 15 वर्ष कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना आम्ही कामावर ठेवू शकणार नाही यावर प्रशासन ठाम राहिले,7000 कंत्राटी कामगारांच्या जॉब सिक्युरिटी बाबत तसेच त्यांना सामावून घेणे आरक्षण देने, या बाबत सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल असे हे निर्णय आमच्या हाती नाही असे सांगून शाश्वत रोजगाराच्या बाबत प्रशासन कोणतेही ठोस आश्वासन न देऊ शकल्याने ही चर्चा निष्फळ ठरल्याने 7 जुलै पासून राज्य भरातील सर्व कामगार काम बंद ठेवणार हे नक्की झाले आहे.

या आंदोलना बाबत 8 जून रोजी मा. मुख्यमंत्री, मा.ऊर्जामंत्री मा. प्रधान ऊर्जा सचिव यांना नोटीस दिली असून अद्याप या पैकी कोणीही चर्चेसाठी बोलवले नाही
राज्याची आर्थिक परिस्थिती ही अत्यंत बिकट आहे वीज कंपनी केंद्र सरकारकडे 10 हजार कोटी रुपयांची मागणी करत आहे, वीज बिल माफ करणे बाबत तसेच,100 युनिट वीज मोफत देने बाबत शासन, घोषणा करत आहेत एकीकडे 7000 जागांची भरती करून तिजोरीवर भार आणत आहे, हा शासनाचा दुटप्पीपणा आहे. याच कामगारांना कंत्राटदार विरहीत रोजगार दिला तर महाराष्ट्र शासनाचे 25% रक्कम वाचतील व हेच करोडो रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीला नक्कीच वर्षानुवर्षे आर्थिक हातभार लागेल

या भरतीचे निकष चुकीचे आहेत यात ITI इलेक्ट्रिशयन चे मार्क यात ग्राह्य न धरता फक्त 10 वी च्या मार्कवर ही भरती असल्याने ही भरती गैर असल्याची चर्चा सध्या वीज वर्तुळामध्ये चालू आहे, ही सरळ सेवा भरती असताना अंतर्गत कामगारांना 60% च्या वर प्राधान्य मिळाले आहे हे एक आश्चर्य आहे

तिन्ही कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी 7 जुलै पासून या बेमुदत कामबंद आंदोलनात मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे. या आंदोनला मुळे निर्माण होणाऱ्या विदारक परिस्थितीस शासन व ऊर्जाखातेच जबाबदार असेल असा इशारा देखील संघटनेने दिला आहे.