*किसानों की समस्याओं को लेकर शिवकुमार जी यादव ने कैबिनेट मंत्री सुनील बाबू केदार से की सदिच्छा भेंट* *पूर्व में आग्रह किये गए कार्य के जल्द ही निराकरण हेतु मंत्री महोदय ने किया पूर्णतः आश्वस्त*

*किसानों की समस्याओं को लेकर शिवकुमार जी यादव ने कैबिनेट मंत्री सुनील बाबू केदार से की सदिच्छा भेंट*

*पूर्व में आग्रह किये गए कार्य के जल्द ही निराकरण हेतु मंत्री महोदय ने किया पूर्णतः आश्वस्त*

कन्हान प्रतिनिधि – रुषभ बावनकर

कन्हान – कोयला श्रमिक सभा (एच.एम.एस.) के केंद्रीय अध्यक्ष सह जे.बी.सी.सी.आई. सदस्य शिवकुमार जी यादव द्वारा दिनाँक 18.06.2021 को महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट मंत्री मान. सुनील बाबू केदार जी की वेकोलि उच्चाधिकारियों संग बैठक में किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, जिसके अंतर्गत यादव जी ने माँग की थी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के वर्षों पुराने नियमानुसार निर्धारण कर वेकोलि द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को दिए जाने वाली मुआवजा राशि जिसके अंतर्गत 6 लाख, 8 लाख एवं 10 लाख प्रति एकड़ से भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है। चूंकि 2012 से लागू उक्त नियम पश्चात महाराष्ट्र राज्य में अब भूमि का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ चुका है इसलिए राज्य सरकार उक्त नियम में संशोधन कर किसानों को क्रमशः 10 लाख, 15 लाख एवं 20 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि का मुआवजा दिए जाने हेतु आदेश पारित करे। दूसरा अहम मुद्दा जिसके तहत सातबारह (खसरा) में प्रत्येक भूमि स्वामियों की भूमि प्रथक रूप से होने की स्थिति में उनके नाम का सातबारह (खसरा) में भी प्रथक रूप से ही होना चाहिए। ताकि वेकोलि द्वारा भूमि के बदले दी जाने वाली नौकरी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। दिनाँक 18.06.2021 की बैठक में उक्त माँगों के जल्द ही निराकरण हेतु माननीय मंत्री महोदय द्वारा शिवकुमार जी यादव को आश्वस्त किया गया था। किंन्तु उक्त समस्याओं के निराकरण में हो रहे विलंब के मद्देनजर ने दिनाँक 26.07.2021 को शिवकुमार जी यादव ने मंत्री महोदय माननीय सुनील बाबू केदार से पुनः सदिच्छा भेंट की और इन मुद्दों के शीघ्र निराकरण हेतु पुनः आग्रह किया, जिस पर माननीय मंत्री महोदय ने अवगत कराया कि किन्हीं कारणोंवश निराकरण की अग्रिम कार्यवाही में विलंब हुआ, किंन्तु अब वे शीघ्र अतिशीघ्र ही मुआवजे के नियम में संशोधन हेतु माँग कैबिनेट की मीटिंग में रखेंगे एवं सातबारह (खसरा) की त्रुटि में सुधार हेतु अविलंब संबंधित कलेक्टर से मीटिंग कर समस्या का निराकरण करेंगे। जिस पर त्वरित अग्रिम कार्यवाही करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने संबंधित जिला कलेक्टर को फ़ोन कर जल्द ही मीटिंग रखे जाने हेतु निर्देशित किया।