Maharashtra News Media सच की आवाज
*बंगाली बांधवांच्या सर्वेक्षणाच्या प्रस्ताव तातडीने केंद्राला पाठवा – आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी*
*भाजपा सरकारच्या काळात बंगाली बांधवांच्या सर्वेक्षणाचे काम बार्टी पुणे च्या माध्यमातून पूर्ण मात्र महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राला प्रस्ताव न पाठविल्याने आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित*
*पालकमंत्र्यांनी बंगाली बांधवांच्या जमिनीला कायमस्वरूपी पट्टे मिळावे करिता जमीन मोजणीसाठी १ कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावे*
*बंगाली बांधवांसाठी १९६८ पर्यंत असणाऱ्या ईडब्ल्यूएस नियमाला मुदतवाढ देऊन सन १९७२ पर्यंत करावे*
*चेन्ना व कारवाफा प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी १९८० वनकायदा शिथिल करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्याची आवश्यकता*
*मुलचेरा येथे बंगाली बांधवांच्या सभेला मार्गदर्शन*
गडचिरोली प्रतिनिधि – सूरज कुकुडकर
गढ़चिरोली – बंगाली बांधवांच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारच्या काळात बंगाली बांधवांच्या सर्वेक्षणाचे काम बार्टीच्या माध्यमातून पूर्ण झाले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारला तातडीने पाठविण्यात यावा अशी मागणी गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी मुलचेरा येथील बंगाली बांधवांच्या सभेला मार्गदर्शन करताना केले.*
*यावेळी प्राचार्य शैलेंद्र खराती, बंगाली आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेशजी शहा, दीपक हलदर ,विधान व्यापारी युधिस्थिर विश्वास, प्राचार्य मंडल, बादलशहा ,बासू मुजुमदार तालुकाध्यक्ष प्रकाश दत्ता महामंत्री निखिल हलदार विधान वैद्य यांच्यासह मुलचेरा परिसरातील बंगाली बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.*
*जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार असताना त्यांनी बंगाली बांधवांच्या प्रॉपर्टी कार्ड करिता ५० लक्षहून अधिक रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. आता बंगाली बांधवांच्या जमीनला पट्टे मिळावे याकरिता जमीन मोजण्यासाठी १ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे मात्र निधीअभावी सदरकाम रखडले आहे. त्यामुळे यासाठी लागणारा निधी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे यांनी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.*
*१९६८ पर्यंत आलेल्या बंगाली बांधवांना ईडब्ल्यूएस चा लाभ मिळतो परंतु आपल्या जिल्ह्यात १९७२ पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर बंगाली बांधव निर्वासित होऊन आलेले आहेत त्यामुळे सदर नियमात मुदतवाढ देऊन तो १९७२ पर्यंत करावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.*
*चेन्ना कारवाफा प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी १९८० चा असलेला वन कायदा हा मोठा अडसर असून त्याबाबत आपण शासनस्तरावरून नियमित पाठपुरावा करून हा कायदा शिथिल करण्याची मागणी करीत आहोत. राज्य सरकारने १९८० चा वन कायदा शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवणे आवश्यक असून तो तातडीने पाठवण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.*
