Maharashtra News Media सच की आवाज
*बोगस आरटी-पीसीआर चाचणी घोटाळा थांबविण्यासाठी! सुरू असलेल्या संघटित गुन्हेगारी ला आळा घाला – बॅरिस्टर विनोद तीवारी*
*पंतप्रधानांकडे केली मागणी*
*७५ हजार कोटी रू चा बोगस आरटी-पीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र घोटाळा!-बॅरि. विनोद तिवारी यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र !*
*बेकायदेशीर चुकीच्या चांचण्याच्या आधारावर लॉक डाऊन प्रतिबंध लावून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात लूट !*
मुंबई- देशात कोविड-१९ च्या आरटी-पीसीआर चाचणीसाठी मान्यताप्राप्त अश्या केवळ ३१७४ प्रगत प्रयोगशाळा आहेत. मात्र त्यांच्या नावावर बोगस आणि बदमाश लोकं दुर्गम भागात फ्रांचायझी लॅबचे मोठे रॅकेट चालवित आहेत आणि त्यामाध्यमातून लाखों बनावट आरटी-पीसीआर चाचणी चे बेकायदेशीर अहवाल जारी करण्याचा महाघोटाळा सुरू आहे. या बोगस आरटी-पीसीआर बेकायदेशीर चुकीच्या चांचण्याच्या आधारावर लॉक डाऊन प्रतिबंध लावून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात आहे. या ‘ दस्तावेज सादर करण्याची आणि वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी संधी द्यावी, अशी मागणी करीत ग्राहक भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरि. विनोद तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.
या पत्राच्या प्रति त्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुखभाई मांडविया, केंद्रीग आरोग्य सचिव, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचे महासंचालक आणि मुख्य दक्षता आयुक्तांना तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविल्या आहेत.
बॅरिस्टर तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, आरटी-पीसीआर चाचणी आणि कोविड-१९ कोरोना व्हायरस रुग्णांचे निदान अतिशय प्रगत अश्या प्रयोगशाळांमध्ये केले जावे असा देशात कायदा आहे. त्याकरिता नियमास अनुसरून प्रत्येक लॅब मधे प्रशिक्षित कर्मचार्यांसह अत्यंत आधुनिक उपकरणे, पायाभूत सुविधा आणि पदव्युत्तर पॅथॉलॉजिस्ट व पदव्युत्तर सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ असणे कायद्याने अनिवार्य आहे. तसे नसल्यास अश्या लॅब्सचे चांचणी अहवाल बेकायदेशीर ठरवून त्यावर कोणताही निष्कर्ष काढला जावू शकत नाही. परंतु, भारतात कोविड-२०१९चा साथरोग मार्च २०२० मध्ये पसरला तेव्हापासून आरटी -पीसीआर चाचणीसाठी देशभरात आज पर्यंत केवळ ३१७४ मान्यताप्राप्त प्रगत प्रयोगशाळा आहेत. पूर्वी यांची संख्या फक्त तीन होती ! या सर्व मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी विविध लहान खेडी आणि शहरांमध्ये दूरस्थपणे छोट्या फ्रांचायझी मॉडेल लॅब उघडल्या आहेत. त्यामध्ये भारत सरकारने जारी केलेल्या क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, २०१० (२३ ऑफ २०१०) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. तसेच कोणताही कायदेशीर अधिकार, वैधानिक सेटअप, उपकरणे आणि पात्र पदव्युत्तर डॉक्टर-पॅथॉलॉजिस्ट व मायक्रोबायोलॉजिस्ट यांची नियुक्ती किंवा बॅक अप नसताना, या लॅब सुरू करण्या आल्या आहेत. लाखो खोटे रिपोर्ट आज पर्यंत दिले गेले आहेत. त्यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलेले नाही.
या लहान मोठ्या गल्ली बोळातील लॅब्स, या मान्यताप्राप्त प्रगत प्रयोगशाळांच्या बॅनरखाली आणि नावाखाली काम करीत असून या प्रमुख प्रयोगशाळांपासून हजारो किलोमीटर दूर मान्यताप्राप्त प्रगत प्रयोगशाळांमध्ये बसलेल्या डॉक्टरांच्या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल स्वाक्षरीसह आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे अहवाल बेधडक जारी करीत आहेत. मार्च -२०२० पासून परवानगी नसलेल्या आणि आतापर्यंत चालू असलेल्या भारतातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दूरस्थपणे सुरू असलेल्या अशा लहान प्रयोगशाळांमध्ये नमुना संकलन, नमुना हस्तांतरित, योग्य चाचणी, अचूक निर्धारण आदींवर कोणतेही नियंत्रण नाही, याकडेही बॅरि. तिवारी यांनी पतंप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे.
सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे ह्या अश्या अनधिकृत लॅब दिवसाला लाखो टेस्ट करतात. उदाहरण द्यायचे झाले तर या अश्या बोगस लॅब द्वारे ४ फेब्रुवारी ला एका दिवसात संपूर्ण देशात एकूण १६ लाख ३ हजार आठशे छप्पन कोविद चाचण्या करण्यात आल्यात. अश्याप्रकारे या बनावट लॅब द्वारे मार्च २०२० पासून आता पर्यंत ७३ कोटी ६९लाख ३२ हजार २३३ बनावट चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. सर्व साधारपणे सरासरी किमान १ हजार प्रति चाचणी घेण्यात आले असे गृहीत धरले तरी साधारणपणे ७५ हजार कोटी रुपये लोकांपासून लुटण्यात आले आहेत. कारण आरटी पीसीआर टेस्ट चा सुरवातीचा रेट ४५००/- असा होता, तो नंतर ३,०००/-, २,५००/-, १,८००/-, १,२००/- नंतर ८००/- पर्यंत खाली आला. त्यामुळे या घोटाळ्याची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत हे स्पष्ट होते. हा सर्व प्रकार भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे आणि केंद्र सरकार चे स्वास्थ्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालय च्या अधीन काम करणाऱ्या उच्च अधिकारी यांचे नाका खाली राजरोस पणे सुरू आहे, असा आरोप बैरि. तिवारी यांनी केला आहे.
या आरटी-पीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र घोटाळ्यामुळे त्यांच्या चाचणी निकालांवर अवलंबून, लॉक डाऊन प्रतिबंध लावून देशात वेळोवेळी व्यवहार प्रतिबंधित करून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दीर्घकालीन नुकसान झाले आहे आणि आता संपूर्ण देश कोविड -१९ महामारीच्या तिसर्या बनावट लाटेच्या परिस्थितीत ढकलला जात आहे.
टेस्ट चे आकडे फुगवून, नाहक लॉक डाऊन प्रतिबंध लावले जात आहेत. या सर्वांचा आधार फक्त या बोगस आरटी-पीसीआर चाचणी प्रमाणपत्रामुळे, अनावश्यक प्रतिबंध लावण्याने संपूर्ण जगात भारताची प्रतिमा खराब होत आहे. या चाचणी प्रमाणपत्र घोटाळ्यावर तातडीने लगाम लावण्यात यावा आणि ताबडतोब चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी देखील बॅरि. तिवारी यांनी केली आहे.
या तक्रारी सोबत तिवारी यांनी सखोल विस्तृत पुरावे सादर केले आहेत.
बरि. विनोद तिवारी यांनी उघडकीस आणलेले हे प्रकरण फारच गंभीर आहे. यामुळे आतापर्यंत जे अनेक लोक कोरोना पॉझिटिव्ह दाखवून विनाकारण हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आणि त्यांच्या कडून जे लाखो रुपये उकळण्यात आलेत ते ताबडतोब परत करण्यासाठी संबंधित लोकांनी दावे दाखल करावेत, तसेच या मधे सामील लोकांच्या ईडी द्वारे चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कर्यकर्ते किशोर दुंडिले सावनेर तसेच दुर्गाप्रसाद पांडे कोंढाळी यांनी केली आहे.
