Maharashtra News Media सच की आवाज
*शैक्षणिक सत्र २०२०_२1करिता आदिवासी आश्रमशाळा,नामांकित शाळा,एकलव्य निवासी शाळा धोरण बाबत मा.अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर यांना निवेदन*
*नागपुर उपजिल्हा प्रतिनिधी दिलीप येवले*
नागपुर:- 1972-73 पासून महाराष्ट्र शासनाने अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) लोकांचा आर्थिक,शैक्षणिक व सामाजिक विकास जलद गतीने घडवून आणण्यासाठी आश्रमशाळा समूह योजना कार्यान्वित केली.आदिवासी समाजाला सुशिक्षित करून सर्वांगीण विकास साधून जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा उद्देश होता.सन 2014 पासून जवळच्या शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण घेता यावे म्हणून “नामांकित शाळा इंग्रजी माध्यम शिक्षण योजना” सुरू करण्यात आली.यात वर्ग 1 ली ते 12 पर्यंत निःशुल्क शिक्षण,निवास व भोजन व्यवस्था करण्यात आली आहे.तसेच आदिवासी आश्रम शाळेतील हुशार आदिवासी विद्यार्थ्याला निवडून त्याच्या शैक्षणिक विकासाकडे विशेष लक्ष देऊन विद्यार्थी घडविणे असा दृष्टिकोन समोर ठेवून सन 1990-91 पासून “एकलव्य निवासी शाळा” हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सुरू आहे.हजारो आदिवासी विद्यार्थी या शाळांमधून शिक्षण घेत आहे मात्र मार्च 2020 पासून कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव मुळे नियमित शाळा,वसतिगृह बंद आहेत,मुलांचे शिक्षण,भोजन निःशुल्क असल्यामुळे गरीब आदिवासी पालकांना मुलांची विशेष काळजी नव्हती,शाळा बंद असल्यामुळे मुले घरी आहेत,शाळा कधी सुरू होतील याबाबत कोणीच काही सांगू शकत नाही.1 जुलै पासून शहरातील बहुतेक शाळांनी ऑन लाईन पद्धतीने वर्ग घेणे सुरू केले मात्र आदिवासी विद्यार्थी या आपल्या शिक्षण घेण्याचा मूलभूत अधिकारापासून वंचित आहे कारण 90 टक्के पालक यांचे कडे स्मार्ट फोन,मोबाईल नेटवर्क,मोबाईल रिचार्ज करिता रोख रक्कम नाही, पाठ्य पुस्तक, नोट बुक नाहीत,घरी अभ्यासा करिता पोषक वातावरण नाही अश्या अनंत समस्या आहेत.मार्च ते जून असे 4 महिने अभ्यास नसल्यामुळे बरेच आदिवासी विद्यार्थी शेती काम,इतर किरकोळ काम,पालकांच्या कामात मदत अशी कामे करीत आहेत,त्यामुळे शैक्षणिक प्रवाहापासून तो दूर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.याचे दूरगामी परिणाम आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर होईल.महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभागाने सुध्धा अजून या विद्यार्थ्यांसाठी काहीच धोरण निश्चित केले नाही हे सुध्दा एक दुर्देव्य आहे.आज आदिवासी बालक शासकीय आश्रमशाळा मध्ये नियमित असता तर त्याला चहा,नाश्ता,भोजन,शालेय व इतर दैनंदिन साहित्य शासनाने पुरविले असते मात्र कोविड परिस्थितीला पुढे करून शासन स्वतःची सर्व जबाबदारी गरीब आदिवासी पालकांवर थोपवित आहे,करोडो रुपये काम काम न करता शिक्षक व आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचारी वर्गावर खर्च करीत आहेत मग ज्यांच्या भरोश्यावर शाळा चालतात त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा विचार सरकार का? करीत नाही असा संतप्त सवाल आदिवासी जनता करीत आहे.अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपूर विभाग तर्फे निवेदन व मागणी करण्यात येते की,आदिवासी विकासासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक विकासाकडे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे,मार्च महिन्यापासून सर्व आदिवासी पालकांना विद्यार्थी निर्वाह भत्ता रोखीने देण्यात यावा,शालेय पुस्तके घरपोच पुरविण्यात यावे, ऑन लाईन पद्धतीने शिक्षण घेता यावे यासाठी स्मार्ट फोन मोबाईल डाटा सह देण्यात यावा,विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी सोडविण्यासाठी शिक्षकांना एक एक आदिवासी बहुल गावाची जबाबदारी देण्यात यावी,अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांनी तात्काळ या संबंधी पालक,आदिवासी सामाजिक संघटना यांचे सोबत बैठक लाऊन संभ्रम दूर करावा,एक आठवड्यात या संदर्भात मागण्याची पूर्तता न झाल्यास अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपूर विभाग तर्फे मा.अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय येथे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल अशी या निवेदन द्वारे सूचना देण्यात आली.याप्रसंगी आहे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपूर विभाग चे दिनेश शेराम,विजय परतेकी,स्वप्नील मसराम,सुरेंद्र नैताम,राहुल मडावी, रोशन यादव,शाम कूमरे,यश मसराम उपस्थित होते.
