Maharashtra News Media सच की आवाज
*साथ प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीत*
*खापरखेडा विज केंद्राचा भेदभाव*
*मत मांडणारा निलंबित तर नियम तोडणाऱ्यांना अभय*
*बर्थ-डे पार्टीवरही बचावात्मक भूमिका*
*नागपुर उपजिल्हा प्रतिनिधी दिलीप येवले*
खापरखेडा :- येथील वीज निर्मिती केंद्र प्रशासनाने कोरोना साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायद्याची अंमलबजावणी करतांना भेदभावपूर्ण नितीचा अवलंब केला असून कोरोना लॉकडाऊन काळात कामगारांच्या सुरक्षेबाबत माध्यमांशी मत व्यक्त करणाऱ्या दोन वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटना पदाधिकाऱ्यांना ०६ मे २०२० ला चक्क निलंबित करून मत व भाषण स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केली आहे. कायदा अंमलबजावणीत कठोर असल्याची बतावणी करणाऱ्या याच प्रशासनाने यांच्या कार्यालयातील दोन वरिष्ठ अभियंत्यांनी जिल्हा बंदी मोडली. हे अभियंते २४ एप्रिल २०२० ला परवानगी शिवाय खापरखेडाहुन चंद्रपूरला गेले. त्या ठिकाणच्या महानिर्मितीच्याच प्रशासनाने बाहेरून परवानगी शिवाय आल्याचा दोष ठेवीत या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना चंद्रपुरलाच क्वॉरेंटाईन केले. बदनामी व कार्यवाही टाळण्यासाठी या अभियंत्यांनी ना-ईलाज म्हणून कार्यवाही नंतर खापरखेडा प्रशासनाला कळविले. अशा नियम मोडणाऱ्या अभियंत्यांवर खापरखेडा वीज केंद्राने केवळ थातूर – मातुर कार्यवाही केली. चार दिवसांपूर्वीच (०३ जुलै) येथील मानव संसाधन विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याने कार्यालयातच आपला वाढदिवस साजरा करण्याचा प्रताप केला. याही प्रसंगी केवळ कार्यवाही करीत असल्याचा आव आणला जात आहे. वीज कर्मचारी संघटनाचा प्रतिनिधींनी आपल्याच कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना काळातील सुरक्षा लक्षात घेऊन माध्यमांशी बोलतांना काही त्रुटींवर बोट ठेवले असेल तर खापरखेड्याचे अभियंता अशा प्रतिनिधींवर निलंबनाची कार्यवाही करतात. वास्तविक गजानन सुपे यांनी कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भात असलेल्या त्रुटींवर बोट ठेवित सुरक्षा उपाय योजनाची मागनी केली होती. हे उपाय प्रशासनाला योग्य वाटले. म्हणूनच एकीकडे निलंबनाची कार्यवाही करीत गजानन सुपे यांनी दर्शविलेल्या सुरक्षात्मक त्रुटी पूर्ण करण्यात आल्या. कंपनीची बदनामी व प्रतिमा मलीन केल्याचे सांगून गजानन सुपेंचे निलंबन तर याच कार्यालयातील अधिकारी चक्क नियम तोडून सैराटपणे वागत असतांना त्यांना मात्र अभय दिले असल्याने कर्मचारी व अधिकारी असा भेदभाव होत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांचा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संघटनांच्या माध्यमातून अनेकदा या संघटना प्रतिनिधींशी प्रशासनावर दबाव आणला. त्यांच्यावरील निलंबनाची कार्यवाही म्हणजे याचाच अप्रत्यक्षपणे बदला तर नव्हे ना ? असा प्रश्नही उपस्थितीत केल्या जात आहे. विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे केंद्रीय उपाध्यक्ष गजानन सुपे यांचेवर याच संदर्भात निलंबनाची कार्यवाही महानिर्मितीने केली आहे. निलंबनानंतर चौकशीला लागणारा विलंब लक्षात घेता गजानन सुपे यांना या प्रकरणात त्रास देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनने केला आहे. यासाठी युनियनने आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला असून २० जुलै पासून सर्व वीज केंद्रात द्वारसभा घेऊन या प्रकरणात न्यायाची मागणी केली जाणार आहे. न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे युनियनचे सरचिटणीस आर. टी. देवकांत यांनी निवेदनद्वारे कळविले आहे.
