*रेती माफियांच्या मुसक्या आवळ; सामान्य नागरीकांना माफक दरात रेती द्या*

*रेती माफियांच्या मुसक्या आवळ; सामान्य नागरीकांना माफक दरात रेती द्या*

खात प्रतिनिधी-तुषार कुंजेकर

खात : राजकीय हस्तक्षेप असल्याने व महसूल विभाग तसेच पोलिस विभागाचे नाकर्तेपणामुळे रेती माफियांची हिंमत चांगलीच वाढली आहे. राजरोसपणे रेतीची अवैद्य वाहतूक सुरू आहे. याचा फटका सामान्य माणसाला सोसावा लागत असून हे लुटमारीचे चक्रव्युव्ह तोडण्याचे काम आम आदमी पार्टी करणार आहे.
तालुक्यात एकमेकांचे राजकीय विरोधक असलेले तथाकथित ‘लिडर’ या लुटमारीत नागनाथ व सापनाथाची भूमिका साकारत आहेत. निवडणुकीत कोंबड्यांसारखे लढणारे हे राजकारणी या मलाईच्या धंद्यामध्ये खांद्याला खांद्या लाऊन जनतेची लुटमार करीत आहेत. अवैद्य गौणखनिज उत्खननामुळे शासनाला करोडचा चुना लागत असतांना हे तथाकथित ‘लिडर’ व प्रशासनातील अधिकारी चिडीचूप आहेत. लुटमारीच्या या गोरखधंद्यात आमदार, आजी/ माजी जि.प. सदस्यांचा समावेश असून अधिकारी सुद्धा वाहत्या गंगेत हात धुत आहेत.

बांधला जातो महिना
ज्यांचे राजकीय वजन आहे, अशांना लुटमारीची खुली सुट दिली जाते. मात्र ज्यांना राजकीय आश्रय नाही अशांना 15 ते 20 हजार रूपये प्रती महिना ‘देण’ द्यावी लागते, तेव्हाच त्यांना लुटमारीचा तथाकथित परवाना मिळतो. या गोरखधंद्यात पोलिस स्टेशनमध्ये असलेला एक ट्रॅफिक पोलिस व एका पुर्व उपनिरीक्षकाचा भाऊ सुद्धा सामील असल्याचे बोलले जात आहे.

जनतेला भोगावे लागते भुर्दंड
जे रेतीघाट लिलाव झाले नाही अशा घाटावरून रेतीची अवैद्य वाहतूक रात्रीचे सुमारास सुरू असते. महिन्याची ‘देण’ द्यावी लागत असल्याने रेतीचे भाव आसमंताला भिडले असून नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा भावात रेती खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे गरीब जनतेला भुर्दड सोसावे लागत असते. माथनी टोल नाक्यावरील व तालुक्यात व्यवसायीक प्रतिष्ठानांवर
लावलेले सिसिटिव्ही कॅमऱ्यांचे निरिक्षण केल्यास हा गोरखधंद्या किती मोठा आहे, ते कळते. मात्र जबाबदार अधिकारी अर्थपुर्ण सबंधामुळे व राजकीय दबावात चोरट्यांना मोकळीक देत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.

गरीब लाभार्थ्यांना वाजवी दरात हवी रेती
तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत असंख्य कामे सुरू आहेत. बांधकाम क्षेत्र रोजगाराला चालना देणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे रेतीची मागणी मोठ्या प्रमाणात नेहमी असते, हे त्रिकालबाधित सत्य आहे. मात्र याचा गैरफायदा घेत नागरिकांची लुटमार करण्यात येत असते. प्रशासनाने गोरगरीब लाभार्थ्यांना वाजवी दरात रेतीचा पुरवठा करावा अशी मागणी आम आदमी पार्टी नागपूर जिल्हा (ग्रामीण) चे सहसंयोजक इंजि. राजेंद्र रावते, तालुका संयोजक चंद्रशेखर ढोबळे, सचिव निखिल गायधने, सहसंयोजक क्रिष्णा पुरी, अनिल ढोलवार, मिडीया सेल प्रमुख राजेश सुर्यवंशी, किसान आघाडीचे दर्शन डहाके, मौदा शहर संयोजक दिलीप तिघरे, सचिव पुरुषोत्तम खडसे, युवा आघाडीचे चंद्रशेखर बोकडे, विविध गावांचे संयोजक, सचिव, सहसंयोजक व आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्त्यांनी केली आहे. याबाबत लवकरच एक निवेदन प्रशासनाला देण्यात येणार आहे. प्रशासनाने याची दखल न घेतल्यास आंदोलन पुकारण्यात येईल.