Maharashtra News Media सच की आवाज
*केंद्र सरकारचे शेतकरी विषयी काळे कायदे रद्द करा*
*मौदा तहसिल कार्यालयासमोर काँग्रेसचे आंदोलन*
खात प्रतिनिधि- तुषार कुंजेकर खात
खात : मौदा तहसिल समोर मौदा काँग्रेस कमिटी द्वारा मोदी सरकारने जगाचा पोशिंदा अन्नदाता शेतकरी, शेतमजुर व कामगार विषयी काळे कायदे रद्द करावे असे निवेदन भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद यांना मौदा तहसिलदार प्रशांत सांगडे यांच्या माध्यमातून देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, शेतकऱ्यांसाठी नवीन कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच नष्ट होणार आहे. शेतमालाला आधारभूत किंमत व बाजार भाव मिळणार नाही. त्यामुळे देशातील ८६% शेतकऱ्यांन जवळ ५ एकरपेक्षा कमी शेती आहे त्यामुळे त्यांना जवळच्या बाजारात विकावा लागतो कारण त्यांना वाहतूक खर्च परवडत नाही. कृ उ बा समिती बंद झाली तर तेथील कामगार, मजूर, आडते, मुनीम,हमाल यांच्यासह लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.ह्या कायद्यामुळे राज्याच्या महसूलावरही परिणाम होणार आहे.बाजार व्यवस्थेतून मिळणाऱ्या करातून राज्य सरकार ग्रामीण भागातील विकास कामे व शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या कराचा उपयोग करीत असे.
ह्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना करार शेतीच्या नावाखाली फसवणूक त्याच्यात शेतात कामगार बनवले जाणार आहे. दोन-चार शेतजमिनीचा मालक मोट्या कंपण्याबरोबर खरेदी विक्रीचा करार करण्यास तो समजण्यास सक्षम आहे काय? शेतकऱ्याला कायद्याच्या कचाट्यात अडकऊन त्याची फसवणूक केली जाण्याचा धोका आहे. मोठ्या कंपन्या शेतमाल कमी किमतीत घेऊन त्याची साठवणूक करतील व साठवून ठेवतील व त्याला बाजारपेठेत मोट्या किमतीत विकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनविषयी काळा कायदा केंद्र सरकारने मागे घ्यावा असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदन देते वेळी सुरेश भोयर जि प सभापती तापेश्वर वैद्य, प. स. सदस्य स्वप्नील श्रावनकर, ज्ञानेश्वर वानखेडे, राजेंद्र लांडे, दुर्गा ठवकर राजेश ठवकर, श्याम धकाते, कल्पना मानकर, अशोक डडूरे, अशोक पाटील, कल्पना मानकर, राकेश बागडे , जामुवन ठाकरे , राजकुमार ठवकर, शैलेश गिर्हेपुंजे, अविनाश तलमले , सुनिल ढोलवार व कार्यकर्ता उपस्थित होते.
