राज्यात एमएससीआयटी प्रशिक्षण घोटाळा

राज्यात एमएससीआयटी प्रशिक्षण घोटाळा

गडचिरोलीच्या माजी प्रकल्प अधिकाऱ्यासह आठ संगणक प्रशिक्षण संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल

गढ़चिरोली प्रतिनिधि -सूरज कुकुडकर

गडचिरोली: आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या एमएससीआयटी प्रशिक्षणात बोगस प्रशिक्षणार्थी दाखवून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गडचिरोली पोलिसांनी गडचिरोली एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे तत्कालिन प्रकल्प अधिकारी हरिराम मडावी यांच्यासह आठ संगणक प्रशिक्षण संस्थांच्या संचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले आहेत.

हरिराम मडावी, सुयोग कॉम्प्युटर आरमोरी, क्रिस्टल कॉम्प्युटर कुरखेडा, शाईन कॉम्प्युटर कोरची, कॉम्प्युटर पॉईंट चामोर्शी, राज कॉम्प्युटर आष्टी, नेटवर्क कॉम्प्युटर गडचिरोली, क्रिस्टल कॉम्प्युटर कोरची, संकल्पसिद्धी बहुउद्देशिय विकास संस्था गडचिरोली अशी गुन्हे दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००४ ते २००९ या कालावधीत आदिवासी विकास विभागातील मंगळसूत्र वाटप योजना, एजी पाईप, दुधाळ जनावरांचे वाटप, सायकल वाटप, शिलाई मशिन वाटप इत्यादी योजनांमध्ये मोठा घोटाळा झाला होता. याबाबत एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. चार वर्षे या समितीने घोटाळ्याचा अभ्यास करुन राज्यातील सर्व आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतील कागदपत्रे तपासली आणि २०१६ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. चौकशीदरम्यान या समितीला संगणक प्रशिक्षणातही घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आले.

२००७-०८ मध्ये न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमातीच्या पदवी व पदव्युतर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एमएससीआयटीचे प्रशिक्षण द्यावयाचे होते. आदिवासी विकास विभागाची ही योजना होती. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून हे प्रशिक्षण द्यावं, असे शासनाचे निर्देश होते. त्याअनुषंगाने गडचिरोली एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे तत्कालिन प्रकल्प अधिकारी हरिराम मडावी यांनी प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना पत्राद्वारे विनंती केली होती. परंतु या संस्थांकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन खासगी संगणक प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षणाचं काम दिलं होतं. यातील प्रत्येक संस्थेला वसतिगृहातील १० ते १५ विद्यार्थी, याप्रमाणे २०० विद्यार्थ्याना निवासी प्रशिक्षण द्यावयाचे होते. प्रतिविद्यार्थी २ हजार २१० रुपये खर्च मंजूर होता. परंतु काही संस्थांनी प्रत्यक्षात प्रशिक्षण दिलेच नाही.

संगणक संस्थांनी कुणालाच प्रशिक्षण न देता पैशाची उचल केली. शिवाय प्रकल्प कार्यालयाशी या संस्थांनी केलेले करारही बोगस होते, असा निष्कर्ष न्या.गायकवाड समितीने काढला. त्यानंतर गडचिरोली प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी संगणक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना करारपत्रे, संगणक प्रशिक्षण दिल्याची प्रमाणपत्रे, हजेरीपत्रक व अन्य आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु आठ संस्था संबंधित कागदपत्रे देऊ शकली नाही. त्यामुळे गडचिरोली प्रकल्पाचे सहायक प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजी गडचिरोली पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. त्यावरुन पोलिसांनी हरिराम मडावी यांच्यासह आठ संगणक प्रशिक्षण संस्थांच्या संचालकांवर भादंवि कलम ४०९, ४२०,३४ अन्वये गुन्हे दाखल केले आहेत.

हे प्रकरण गंभीर असल्याने या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असल्याची माहिती या शाखेचे पोलिस निरीक्षक उल्हास भुसारी यांनी दिली. या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यभर असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यभरातील विविध आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून पोलिसांत तक्रार दाखल झाली तर शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रमाणेच हे प्रकरण वळण घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, या घोटाळ्याशी संबंधित काही जणांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहिती आहे. शिवाय आणखी काही जणांकडे पोलिसांनी नजर वळवली आहे.