*गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २३१ कोटींचा निधी मंजूर*

*गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २३१ कोटींचा निधी मंजूर*

गढ़चिरोली प्रतिनिधि- सूरज कुकुडकर

गडचिरोली  : वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 28/01/2020 ला नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २३१.४० कोटी रुपयांच्या मागणीला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हा निधी मंजूर करतानाच अजित पवार यांनी जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा करा, असे बजावले.

या बैठकीला वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्यासह गृहमंत्री अनिल देशमुख, गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार देवराव होळी, नियोजन व वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

मंजूर झालेल्या २३१ कोटींच्या निधीत नियतव्यय मर्यादा १४९.६४ कोटींची आहे. या व्यतिरिक्त वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीनुसार ५० कोटी रुपये आरोग्य, शिक्षण व इतर विषयांसाठी मंजूर केले. आरोग्य सुविधांसाठी विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त ५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. नक्षलप्रभावीत जिल्ह्यातील आत्मसमर्पित नक्षलवादी व नक्षल पीडित व्यक्ती यांच्यासाठी १० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला.

शिवाय पोलिसांना राहण्याची उत्तम सोय व्हावी, यासाठी पोलिस निवासस्थान बांधण्याकरिता जास्तीचे १५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. तसेच पोलिस विभागासाठी असणाऱ्या वाहनांकरिता १ कोटीचा वेगळा निधी देण्यात आला. या प्रकारे जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ साठी वाढीव निधीसह २३१.४० कोटीच्या निधीला आजच्या बैठकीत वित्त मंत्र्यांनी मंजुरी दिली.

यावेळी अजित पवार यांनी गडचिरोली व नंदुरबार या जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या. गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व शिक्षणविषयक बाबींसाठी अतिरिक्त वाढीव निधी प्रामाणिकपणे खर्च केला, तरच निर्देशांक वाढेल, असे श्री.पवार म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी वाढीव निधीच्या मागणीची कारणे व योजनांबाबत माहिती सादर केली. जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी शिक्षण व आरोग्य योजनावर यामध्ये प्राधान्याने तरतूद केलेली आहे. ग्राम विकासाकरिता प्राथमिकता देऊन तसेच वन आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी या वाढीव निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. याच बरोबर रस्ते विकास व विद्युत जोडणीची कामे यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.