विरोधात बोलणाऱ्यांना तत्कालिन सरकारनं शहरी नक्षली ठरवलं: गृहमंत्री अनिल देशमुख

विरोधात बोलणाऱ्यांना तत्कालिन सरकारनं शहरी नक्षली ठरवलं: गृहमंत्री अनिल देशमुख

गडचिरौली प्रतिनिधी – सूरज कुकुडकर

गडचिरोली: सरकारच्या धोरणांविरोधात बोलणाऱ्यांना तत्कालिन राज्य सरकारनं शहरी नक्षली ठरवलं. त्यात अनेक साहित्यिक, कवी व विचारवंतांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे शरद पवारांच्या मागणीनंतर एसआयटीमार्फत भिमा कोरेगाव व एल्गार परिषदेचा स्वतंत्ररित्या तपास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

गृहमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकार भिमा कोरेगाव व एल्गार परिषदेचा तपास योग्य दिशेने करीत होते. त्याच सुमारास शरद पवारांनी सरकारला एक पत्र देऊन या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक वेगळी समिती गठित करण्याची सूचना केली होती. मात्र, त्याच वेळी केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे सोपविला. कलम ६ अन्वये केंद्र सरकारला हा अधिकार आहे. परंतु असे करताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला.

भिमा कोरेगाव व एल्गार प्रकरणाची चौकशी जाणीवपूर्वक करुन विरोधात बोलणाऱ्यांना शहरी नक्षली ठरविण्याचं काम केलं गेलं. त्यामुळे एसआटीमार्फत आम्ही चौकशी करीत आहोत. त्यासाठी कायदेशिर सल्ला घेत असल्याचे श्री.देशमुख यांनी सांगितले. सीएए आणि एनआरसीच्या माध्यमातून राज्यातील कुणाचेही नागरिकत्व जाणार नाही, असे देशमुख यांनी ठामपणे सांगितले.

नक्षलवादावर अंकुश ठेवण्यासाठी ५०० कोटींचे ड्रोन कॅमेरे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. तो लवकरच अंमलात येईल. राज्यात लवकरच ८ हजार पोलिसांची भरती व राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती घेण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

पत्रकार परिषदेला आ.धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, पोलिस उपमहानिरीक्षक महादेव तांबडे, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे उपस्थित होते.