Maharashtra News Media सच की आवाज
*निकृष्ट दर्जाचे बी बियाणे कीटकनाशके पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर कायमस्वरूपी बंदी घाला –डॉक्टर राजेश ठाकरे*
*भाजपा नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष यांचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन*
रामटेक प्रतिनिधि -ललित कनोजे
रामटेक– निकृष्ट दर्जाचे बी-बियाणे कीटकनाशके पुरवणाऱ्या कंपन्यांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे त्याकरिता अशा कंपन्यांना कायमस्वरूपी बंदी घालावी तसेच कंपनीचे सर्व डायरेक्टर व शास्त्रज्ञ यांच्यावर सुद्धा कायदेशीर कारवाई व्हावी त्याकरिता एक विशेष कायदा करावा या करिता भाजपा नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश ठाकरे यांचे द्वारे महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री यांना ई-मेल द्वारे निवेदन देण्यात आले，
निवेदनात दिल्याप्रमाणे राज्य शासनाकडे काही गरजेच्या मागण्या करण्यात आल्या.
1. निकृष्ट दर्जाच्या बी-बियाणे खते कीटकनाश पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने तात्काळ रद्द करावेत तसेच परवाना देणारे महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग पुणे येथील आयुक्त व संचालक गुण नियंत्रक विभाग यांच्यावर सुद्धा कारवाई करावी तसेच सोबतच कंपनी संचालक व कंपनीचे शास्त्रज्ञ यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी
2 तालुका कृषी अधिकारी अंतर्गत काम करणारे कृषी सहाय्यक अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात न जाता व पिकाची पाहणी न करता अहवाल सादर करत असतात त्यावर बंधन आणण्याकरिता कृषी सहाय्यक यांना जीपीएस द्वारे जोडण्यात यावे तसेच प्रति दोन हजार हेक्टर च्या पाठीमागे एक कृषिसेवक व त्या भागातील क्रॉप पॅटर्न च्या आधारावर तो पिक तज्ञ असावा अशा तज्ञ व्यक्तीस नेमावा आणि त्याच्या प्रिस्क्रिप्शन वरच शेतकऱ्यांनी कृषी सेवा केंद्र मधून बी बियाणे खते कीटकनाशके घ्यावेत म्हणजेच शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही व कृषी विभागाची खरी सेवा त्याठिकाणी दिसून येईल
3- कंपनी द्वारे कृषी सेवा केंद्र धारकांना येणाऱ्या विविध आमिष पर योजनांवर शासनाने निर्बंध लावावेत
4- शेतकऱ्यांना सुरक्षित ठेवण्याकरिता कृषी सेवा केंद्र धारक याला दरवर्षी योग्य प्रशिक्षण दिल्या गेले पाहिजे तसेच त्यांनी स्वतः कृषी सेवा केंद्र चालवले पाहिजे याचं बंधन असणे गरजेचे आहे
5- पिक विमा कंपनीकडे शेतकरी वळावे याकरिता पिक विमा कंपनी द्वारे होत असणारे शेतकऱ्यांची फसवणूक त्वरित थांबवावी तसेच नुकसान होऊन सुद्धा विमा कंपनीचे काही निकष शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याकरिता आडवी येत असल्याने असे बिनकामी निकष त्या ठिकाणाहून त्वरित हटवावेत
7- नव्या कंपन्या बाजारात येऊ देण्याकरिता जो परवाना दिला जातो त्यामध्ये असलेली जी कंडिशन आहे म्हणजेच “आपला कंपनी चा प्रोडक्ट जर निकृष्ट दर्जाचा निघाल्यात त्याकरिता कंपनी स्वतः जबाबदार राहील“ अटी व शर्ती निकृष्ट दर्जाच्या प्रॉडक्ट पुरवणाऱ्या कंपन्या ना संरक्षण देत आहे त्यामुळे अशा अटी तात्काळ शिथिल कराव्यात व प्रत्येक अटींमध्ये जेवढे कंपनी जबाबदार राहील तेवढच राज्य शासनाच्या ते सर्व यंत्रणेचे विभाग जबाबदार असावेत तेव्हा शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबेल तसेच शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या तज्ञ अधिकार्यांचे मार्गदर्शन घेतल्याशिवाय कृषी सेवा केंद्र कडे जाऊ नये आणि राज्य सरकारच्या कृषी विद्यापीठाद्वारे विविध मार्गदर्शनाचे पीकनिहाय व्हिडिओज युट्युब किंवा कृषी विभागाच्या इतर साइटवर टाकावेत इत्यादी मागण्यांचे निवेदन डॉक्टर राजेश ठाकरे यांच्या द्वारे देण्यात आले
