Maharashtra News Media सच की आवाज
*वर्षभरात एक लाख कोटी मुल्याच्या दोन हजाराच्या नोटा चलनातून ‘गायब’*
*आर बी.आय. (R.B.I.) चा अहवाल…….!*
मुख्य संपादक- किशोर ढूंढेले
नवी दिल्ली : मागील एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये १.१ लाख कोटी मूल्याच्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनामधून गायब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये दोन हजार रुयांच्या नोटांचे एकूण मुल्य ५.४ लाख कोटींपर्यंत कमी झाले आहे. २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षात दोन हजार रुपयांच्या ६.५ लाख कोटी रुपये मुल्यांच्या नोटा चलनात होत्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १८ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अहवालामध्ये ही माहिती समोर आली आहे. दोन हजारच्या नोट्यांच्या उलट ५०० रुपयांच्या नोटा या ४ लाख कोटींनी वाढल्याचे दिसत आहे. २०१८-२९ मध्ये १०.७ लाख कोटींच्या ५०० च्या नोटा चलनात असताना २०१९-२० साली हे मूल्य १४.७ लाख कोटींपर्यंत पोहचले. २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षात दोन हजार रुपयांच्या नोटांची छपाई थांबवण्यात आली नव्हती असंही आर.बी.आय. ( R.B.I.)ने स्पष्ट केलं आहे. तसेच बीएरबीएनएमपीएलने (भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड) आणि एस.पी.एम.सी.आय.एल.ने (सिक्युरिटी प्रिटींग अॅण्ड मिटिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया) कोणताही अतिरिक्त पुरवठा केलेला नाही असंही या अहवालात म्हटलं आहे.मागील काही वर्षांमध्ये देशातील सर्वाधिक मूल्य असणारी चलनातील २००० रुपयांच्या नोटेचा वापर कमी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. २०१८ मध्ये ३३६ कोटी चलनात होता. तर २०१९ मध्ये हा आकडा साल कोटींनी कमी होऊन ३२९ वर आला. त्यानंतर २०२० साली हा आकडा कमालीचा कमी झाला आहे. २०१९ ते २०२० या कालावधील दोन हजार रुपयांच्या ५६ कोटी नोटा चलनातून बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत. २०२० साली दोन हजारच्या २७३ कोटी नोटा चलनात आहेत असं आर.बी.आय. ( R.B.I.)चा वार्षिक अहवाल सांगतो. हा अहवाल मार्च २०२० पर्यंतचा आहे. दोन हजारच्या नोटांचे बाजारपेठेतील एकूण मुल्याची हिस्सेदारीही मागील दोन वर्षांमध्ये कमी झाली आहे. २०१८ मध्ये चलनातील ३७.३ टक्के नोटा दोन हजारांच्या होत्या. त्या आता म्हणजेच २०२० साली २२.६ टक्क्यांपर्यंत आल्या आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीची घोषणा केल्यानंतर दोन हजार आणि ५०० च्या नव्या नोटा चलनात आल्या होत्या. काळ्या पैश्यावर तसेच आर्थिक गैरव्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नोटबंदीची घोषणा करत असल्याचे म्हटले होते. मात्र त्यानंतरही आर्थिक गुन्हेगारी कमी झाल्याचे चित्र दिसत नाही.
