Maharashtra News Media सच की आवाज
*एस.डी.ओ. च्या नियमाचा विद्यार्थिना फटका*
*उपविभागीय अधिकारी की हिटलर*
*विद्यार्थ्यांना सत्यप्रत दस्तावेज ची मागणी ,गहाळ झाल्यास जिम्मेदार कोण…?*
*कळमेश्वर तालुका प्रतिनिधी -मुशीर सय्यद
कळमेश्वर ः शासनाच्या नियमाप्रमाणे परीक्षा,शैक्षणिक अनुदान इतर शैक्षणिक कामाकरिता विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर तसेच जात प्रमाणपत्र याची आवश्यकता भासते परंतु उपविभागीय अधिकारी सावनेर यांनी लावलेल्या हिटलर शाही नियमाप्रमाणे काही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची बाब समोर आली आहे त्यामुळे या उपविभागीय अधिकारी सावनेर यांनी लावलेल्या नियमावर सावनेर, कळमेश्वर विद्यार्थ्यांनी ताशेरे ओढले आहे.
शासनाच्या नियमाप्रमाणे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना जात नॉन क्रिमीलेअर व जात प्रमाणपत्र यासाठी विविध नियमाप्रमाणे संबंधित कागदपत्र तयार करून संबंधित तालुक्यातील सेतू केंद्र येथे दाखल करून त्यामार्फत प्रमाणपत्राची फेर चौकशी होऊन,क्लर्क, नायब तहसीलदार,तहसीलदार यांच्यामार्फत उपविभागीय कार्यालय येथे जात असते व त्यांना जात नॉन क्रिमीलेअर किंवा जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विशिष्ट तारिक सेतू केंद्रामार्फत तारीख देण्यात येते. शासनातर्फे घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा व नीट या परीक्षेसाठी नॉन क्रिमीलेअर हे महत्त्वाचे दस्तावेज आवश्यक असल्याने स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची धावपळ उडाली व आपल्याला नीट तसेच स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी नॉन क्रिमीलेअर या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याने त्यांनी स्वतः सेतू केंद्रात जाऊन विनवणी केली व संबंधित तहसीलदार नायब,तहसीलदार व क्लर्क यांची स्वाक्षरी घेऊन उपविभागीय कार्यालय सावनेर येथे गेले असता उपविभागीय अधिकारी यांनी आपले हिटलरशाही दाखवत स्वतःहुन सेतुतलल्या कर्मचारी यांना हे दस्तावेज तुम्ही का दिले व तुम्ही का कागदपत्र घेऊन आला नाही अशाप्रकारे क्लर्क व कर्मचाऱ्यांची कानउघडणी केली परंतु विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान न पाहता आपला नियमावर चालण्याचा विचार त्यांनी केला होता त्यामुळे विद्यार्थ्यांची उपविभागीय अधिकारी सावनेर यांच्यावर प्रचंड नाराजी असून हे हिटलर आहे का? व हे अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या की शैक्षणिक विरोधाचे आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जात प्रमाणपत्रासाठी सत्यप्रत ची मागणी
गेल्या दहा वर्षाच्या अगोदर बहुतांश उपविभागीय अधिकारी तालुक्याला मिळाले आहे परंतु कोणत्याच अधिकाऱ्यांनी टी. सी. व नॉन क्रिमीलेअर या दस्तावेजची सत्यप्रत व इतर दस्तावेजची मागणी केली नाही परंतु अतुल मेहत्रे या आलेल्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी व नॉन क्रिमीलेअर ओरिजनल दस्तावेजची मागणी केली आहे परंतु काही कारणास्तव गहाळ झाल्यास उपविभागीय अधिकारी सावनेर हे जिम्मेदार राहणार का असाही प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला आहे
