*जिल्हा परिषद निवडणूकीला सर्वोच्च न्यायालयाची हिरवी झेंडी !*

*जिल्हा परिषद निवडणूकीला सर्वोच्च न्यायालयाची हिरवी झेंडी !*

ठरल्याप्रमाणे होणार निवडणुक

नागपूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुक ठरल्या वेळेवर घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज हिरवी झेंडी दिली. आरक्षणाचा बाबतचा निर्णय मात्र निवडणुकीनंतर घेण्यात येईल, असेही मत न्यायालयाने नोंदविल्याचे याचिकाकत्र्यांने सांगीतले. त्यामुळे वर्षभरापासुन आरक्षणाच्या ज्या मुद्दयावर निवडणुक रखडलेली होती, त्याबाबत अद्यापही निर्णय लागला नसल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त करुन भारतीय राज्यघटनेच्या अवमानाकडे लक्ष वेधले आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये जातीय आरक्षीत जागांची संख्य पन्नास टक्केपेक्षा जास्त होत असल्याने, उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये होणाऱ्या अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार आणि नागपुर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला स्थगीती दिली. सहा महिने विद्यमान पदाधिकार यांना मुदतवाढ दिल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने पदाधिकार यांच्या नियुक्ती रद्द करुन प्रशासकांची नेमणुक केली. यामुळे आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्केपेक्षा कमी होत नाहीत, तो पर्यंत निवडणुका लागणार नाहीत, अशी शक्यता होती. परंतू राज्य शासनाने ओबीसी लोकसंख्येची माहीती न्यायालयाला दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने जुन्याच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षण अधिनियमानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर तब्बल चारवेळा सुनावनी झाली, परंतू ओबीसी लोकसंख्येची माहीती निवडणुक आयोगाला मिळाली नाही म्हणुन १८ डिसेंबर रोजीच्या सुनावनीनंतर देखील न्यायालयाने निवडणुका ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार घेण्याचे निर्देश दिले. आरक्षणाचा मुद्दा त्यांनतर निकाल्या काढल्या जाईल, असेही न्यायालयाने सांगीतले.

आरक्षणाचा मुद्दा अनिर्नीत
आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त होत असल्याने भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण अधिनियमाचा भंग होत आहे, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. तथ्य असल्याने निवडणुका रद्द होवुन आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्केपेक्षा कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दरम्यान वर्षभर उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनी झाल्या. परंतू आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्केपेक्षा कमी करण्यात आली नाही. अशातच न्यायालयाने निवडणुका घेण्याबाबत सुचीत केल्याने, न्यायालयाकडुनच राज्यघटनेचा अवमान होत असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांचे म्हणने होते.