Maharashtra News Media सच की आवाज
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात विनाचौकशी अटक नाही आणि जामीनही नाही – सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
विशेष प्रतिनिधि
नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती, जमातींविरोधी अत्याचाराला प्रतिबंधक करणाऱ्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या कायद्यातील सुधारणांना सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी देत या कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करण्याची तरतूद कायम राहणार असून कोणत्याही व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत अंतरिम जामीन मिळणार नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अत्याचार पीडितांसह केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या. २० मार्च २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.के. गोयल, यू. यू.ललित यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली होती. आपल्या निकालात कोर्टानं सबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती अथवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. त्याचबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींबरोबरच आरोपींना जामीनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती केली होती. या दुरूस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती(अत्याचार निवारण) सुधारणा कायदा २०१८च्या वैधता आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. एससी / एसटी अ‍ॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी गरजेची नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयानं दिला आहे.तसेच अशा प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कोणाचीही परवानगी घेणंसुद्धा गरजेचं नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. एससी / एसटी ऍक्टमध्ये आरोपी व्यक्ती एफआयआर रद्द करण्यासाठी कोर्टात शरण येऊ शकते.
