*२५ ब्रासची रॉयल्टी अन् ४४२ ब्रास अवैध मुरूम उत्खनन*

*२५ ब्रासची रॉयल्टी अन् ४४२ ब्रास अवैध मुरूम उत्खनन*

गढ़चिरोली प्रतिनिधि- सूरज कुकुड़कर

कुरखेडा: एकीकडे प्रशासन कोरोनाचा प्रभाव नियंत्रित करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहे, तर दुसरीकडे कुरखेडा तालुक्यातील मुरूम माफिया शासनाच्या व्यस्ततेचा गैरफायदा घेत अवैध मुरूम उत्खनन केल्याचे प्रकरण शनिवारी (ता.23) उघडकीस आल्याने खळबळ माजली आहे.

देविदास हरिराम सहारे यांनी मौजा नान्ही येथील शेतकरी भिवाजी सोमाजी उईके यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक १०/१ मधून २५ ब्रास मुरूम उत्खनन करण्याकरिता तहसील कार्यालय कुरखेडा यांच्याकडून रॉयल्टी मागितली होती. उपलब्ध केलेल्या दस्तऐवजाचे आधारे देविदास हरिराम सहारे यांच्या नावे परवाना निर्गमित करून परवानगी दिली होती. १६ मे २०२० ते २६ मे २०२० या कालावधीकरिता या रॉयल्टीच्या आधारे उत्खनन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

मात्र, २३ मे २०२० रोजी कुरखेडा येथील तलाठ्याने केलेल्या चौकशीत याठिकाणी उत्खनन होऊन मोठ्या प्रमाणात कुरखेडा- वडसा मार्गालगत असलेल्या नवीन प्लाट तथा नक्षत्र लॉन येथे मुरूम टाकल्याचे निदर्शनास आले. परवानाधारकास २५ ब्रॉस रॉयल्टीची परवानगी असताना तब्बल ४४२ ब्रास मुरूम उत्खनन केल्याचे लक्षात आले. तसेच ज्या भूभागात उत्खनन करण्याचा परवाना दिला होता. त्या क्षेत्रात उत्खनन न करता त्या शेतजमिनीस लागून असलेल्या गट क्रमांक ८ व १७३/१ आरजी ०.५० झुडपी जंगल भागातून मुरूम उत्खनन केले असल्याचे आढळून आले. मोक्यावर पाहणीअंती असेही निदर्शनास आले की, गैरअर्जदाराने गट क्रमांक १०/१ करिता परवाना काढून गट क्रमांक ८ मधूनमधून ९६ ब्रास तसेच गट क्रमांक १७३/१ मधून तब्बल ३४६ ब्रास असे एकूण तब्बल ४४२ ब्रास मुरूम अवैधरित्या उत्खनन केल्याचे आढळून आले. घटनेबाबत मौका पंचनामा करून तलाठ्याने तहसीलदारांना अहवाल सदर केला असल्याचे समजते.

या प्रकरणात तहसीलदार काय कार्यवाही करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी एरंडी येथून मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरूम उत्खनन करण्यात आला होता. या प्रकरणात कुरखेडा येथील एका इसमावर अवैध मुरूम उत्खनन केल्याबद्दल तब्बल १० लाखांचा दंड तत्कालीन तहसीलदारांनी ठोठावला होता. त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्यात आली होती. माहितीनुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांनी ठोठावलेला दंड कायम ठेवला होता. यानंतर हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्याय प्रविष्ट असल्याचे समजते.

प्रशासनाने या अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या लोकांवर वेळीच कठोर कारवाई केली, तर मोठ्या प्रमाणात शासनाचा महसूल वाचविता येऊ शकतो, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.