Maharashtra News Media सच की आवाज
*नरखेड तालुक्यात फक्त १७ टक्के पीक कर्ज वाटप :- माजी पंचायत सभापती संदिप सरोदेनी दिले काटोल उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन*
नरखेड प्रतिनिधी श्रीकांत मालधुरे सोबत जलालखेडा वरुन पवन कंळबे
नरखेड़– शासनाच्या आडमुठी धोरणापायी शेतकरी हा हवालदिल झालेला आहे एकीकडे कोरोना महामारी चा संकट दुसरीकडे शेतकऱ्यावर सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागत आहे एकीकडे कापूस खरेदी संत गतीने सुरू आहे शेतकऱ्यांच्या घरी पन्नास टक्के कापूस पडून आहे ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री केला आहे हे त्यांचे अजून पर्यंत पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही दुसरीकडे खरीप हंगाम सुरू झाला असून पेरणी करायची आहे हे बाजारातून बी बियाणे खरेदी करायचे आहे अशा वेळेस केंद्रीय बँक त्या शेतकऱ्यांना अतोनात त्रास देत आहे कुठल्याच प्रकारचे सहकार्य बँकेकडून शेतकऱ्यांना होत नाही नरखेड तालुक्याची परिस्थिती तीच आहे नरखेड तालुक्याला शासनाने ७० कोटी ७६ लक्ष ८० हजार इतका लक्षांक पीक कर्ज वाटपासाठी दिलेला आहे पण अजून पर्यंत पेरणी सुरू होऊन सुद्धा नरखेड तालुक्यातील संपूर्ण १४ केंद्रीय बँक यांनी आतापर्यंत फक्त १७ टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले आहे नरखेड तालुक्यात एकूण १४ बँक ह्या शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य पुरवठा करते त्याची आकडेवारी आपण पाहिली असता असे लक्षात येते की एकूण नियमित कर्ज वाटप ९४८ शेतकऱ्यांना १० कोटी ५४ लक्ष ३५ हजार इतका
वाटप केला असून नवीन कर्ज धारक शेतकऱ्यांना की ५८९ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ४८ लक्ष ८५ हजार इतका वाटप केला आहे आपण एकूण तालुक्यांची आकडेवारी बघता १५३७ शेतकऱ्यांना १७ कोटी तीन लक्ष वीस हजार रुपये फक्त वाटप झालेला आहे नागपूर डिस्टिक को-ऑपरेटिव बँक अंतर्गत नियमित ३६४ शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज वाटप केलेला आहे नवीन पीक कर्ज वाटप करण्यात आले नाही कारण त्यांच्याजवळ पैसे उपलब्ध नाही ही अशा स्थितीत ेतकर्‍यांनी पेरणी कशी करावी हा मोठा प्रश्न नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यावर उद्भवलेला आहे नरखेड तालुक्यात एकूण ३५ हजार ६०० शेतकरी खातेधारक असून बँके नी केलेल्या कर्जपुरवठा बघता अतिशय कमी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा वाटप करण्यात आलेला आहे अशा स्थितीत शासनाकडून कोणत्याच प्रकारचा आतापर्यंत आढावा घेतला गेला नाही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा अजून पर्यंत एकही मीटिंग किंवा बैठक ही घेतली गेली नाही ही अत्यंत खेदजनक बाब असून या विषयाचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो तीन पक्षाचं मिळून सरकार स्थापन झालं होतं तेव्हा शेतकरी हा केंद्रबिंदू म्हणून त्यांनी कॉमन मिनीम्म प्रोग्राम बनवुन सरकार स्थापन केले शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आम्ही कर्जपुरवठा करू अशी असे आश्वासन महाविकास आघाडीच्या शासनाने व त्यांच्या नेतेमंडळी ने दिले गेलं होतं परंतु ते आश्वासन अजून पर्यंत पाहिलेलं नाही म्हणून आमची मागणी आहे की शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावं ग्रामपंचायत स्तरावर पिक कर्ज वाटपाचे शिबीर लावून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना कर्जाचे वाटप करावे जेणेकरून या संकटाच्या वेळी शेतकरी पेरणी पूर्ण करू शकेल व त्यांच्या प्रश्न सुटेल व नागपुर डिस्ट्रीक काॅ बॅंक ला नविन पिक कर्ज वाटपासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
